RSMSSB CET Validity Extended By 3 Years– राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में सीईटी स्कोर कार्ड की वैधता को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने की घोषणा की है। यह कदम उन युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो बार-बार परीक्षा में शामिल होने की परेशानी से गुजर रहे थे।
राजस्थान सरकार ने सीईटी स्कोर कार्ड की वैधता 1 साल से अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों युवा राहत महसूस करेंगे। पहले स्कोर कार्ड की वैधता केवल 1 वर्ष थी, जिसके कारण अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा में शामिल होना पड़ता था।
राजस्थान सीईटी स्कोर कार्ड की वैधता बढ़ी: युवाओं को बड़ी राहत
राज्य के अभ्यर्थी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे ताकि वे मानसिक दबाव से बच सकें और भर्तियों की तैयारी कर सकें। कई बार पूरे वर्ष में भर्ती विज्ञापन भी जारी नहीं होते, जिससे स्कोर कार्ड बेकार हो जाता था।
पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई इस परीक्षा की वैधता अब बढ़ा दी गई है। कैबिनेट बैठक में इस निर्णय के बाद अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा देने से छुटकारा मिलेगा और वे अपने स्कोर कार्ड का उपयोग अधिक समय तक कर सकेंगे।
राजस्थान सरकार ने यह निर्णय युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह कदम राज्य में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके ऊपर से अनावश्यक दबाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार ने कहा है कि विस्तारित वैधता के तहत उम्मीदवार अब अपने सीईटी स्कोर कार्ड का उपयोग लंबी अवधि तक विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने में कर सकेंगे। इस कदम से युवाओं का विश्वास और उत्साह बढ़ेगा।
RSMSSB CET Validity Extended By 3 Years
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सीईटी स्कोर कार्ड की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का सुझाव राज्य सरकार को भेजा था। (RSMSSB CET Validity Extended By 3 Years) आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रेस नोट जारी होने की सूचना के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ें।
युवाओं के लिए क्या होगा फायदा जाने
बार-बार परीक्षा देने की जरूरत खत्म: अब उम्मीदवारों को हर साल सीईटी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।
समय की बचत: लंबी वैधता के कारण, उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा।
संसाधनों का सही उपयोग: उम्मीदवार अपनी ऊर्जा और संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा सकेंगे।
सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण: इस कदम से सरकारी चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी और प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा।
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